Bihar And Orissa Public Demand Recovery Act 1914 Pdf In Hindi Jun 2026

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जब अधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि राशि बकाया है, तो वह एक प्रमाणपत्र (Certificate) जारी करता है। इसके बाद देनदार को धारा 7 के तहत एक नोटिस भेजा जाता है, जो वसूली की कार्यवाही की शुरुआत होती है।

यदि देनदार प्रमाणकारी अधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह जिला कलेक्टर या आयुक्त (Commissioner) के पास अपील कर सकता है।

हाँ, यदि वसूली प्रक्रिया मनमानी या अवैध हो, तो आप Writ Petition (Constitutional Remedy) दायर कर सकते हैं।

एक ऐतिहासिक कानून है जो आज भी बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में सरकारी बकाया राशि की त्वरित वसूली के लिए आधार स्तंभ बना हुआ है। इसे अक्सर PDR Act के नाम से जाना जाता है।

Recovery is managed by a Certificate Officer , who is typically a Collector or an authorized officer .